विनय आजाद जनकपुरधाम । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषाको सीमामा रहेको कमला नदीको पुल शिलान्यास भएको १२ वर्ष भइसक्यो । तर राज्य र निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीले कमला नदीमा पुल बनेको हेर्ने स्थानीयको धोको अझै पूरा भएको छैन ।
२०६८ मंसिरमा कमला नदीमा पुल बनाउन शिलान्यास भएपछि स्थानीयले आफ्ना लागि राज्य छ भन्ने महसुस गरे । ४ सय ७० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको यो पुल साढे तीन वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने गरी २४ करोड ९१ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । पुल बनेपछि आफूहरुको जीवन नै फेरिने आशा स्थानीयको थियो ।
सिरहा नगरपालिका-११, सिरहाका रामप्रयाग साह पुल नबन्दा धेरै सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘हामीलाई खोला वारिपारि गर्न धेरै समस्या छ । विभिन्न कामले सिरहा-धनुषा आउजाउ गरिरहनुपर्छ । निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।’
तर ठेक्का लिएको पप्पु लुम्बिनी बिल्डर्स जेभी कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको मितिमा पुल बनाएन । त्यसपछि पटकपटक म्याद थपिए पनि पुल बन्न सकेन । राज्यको उदासीनता र ठेकेदारको चरम लापरबाहीले पुल निर्माण अनिश्चित बन्दा २०७५ पुसमा रामरिझन यादवको नेतृत्वमा हुलाकी सडक संघर्ष समितिले रिले अनसन थालेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट उक्त ठेक्का खोसेर २०७६ असोज १ मा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई २०७८ असार १३ गतेभित्र काम सक्ने गरी जिम्मा लगायो । निर्माण सकेर उद्घाटनको तयारी भइरहेकै बेला २०७८ असार १७ गते सानो बाढी थेग्न नसकेर पुल भासियो ।
त्रुटिपूर्ण डिजाइन र गुणस्तरहीन कामका कारण भासिएको यो पुलको पुनर्निर्माणको अन्योलका बीच २०७९ फागुन १५ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवम् हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दलबलसहित यहाँ आएर चाँडै पुल बनिसक्ने आश्वासन दिए । तर कामको गति हेर्दा पुल चाँडै बनिहाल्ने विश्वास स्थानीयलाई छैन ।
अहिले लुम्बिनी बिल्डर्सले आफ्नै खर्चमा पुल पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र पुल पुनर्निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, जनकपुरको भनाइ छ । आगामी असारसम्ममा पुलको काम सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, जनकपुरका प्रवक्ता बेचन भण्डारीले जानकारी दिए ।
कमलामा पुल नबन्दा हजारौँ सर्वसाधारणको दैनिकी सास्तीले भरिएको छ । जोखिम मोलेर बाँसको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न सर्वसाधारणहरु बाध्य छन् । यसले यस क्षेत्रको आर्थिक समुन्नति र विकासलाई समेत रोकेर राखेको छ ।