सिरहा । औरही गाउँपालिकाले मापदण्ड बिना ठूलो रकम इन्धनमा खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिका कार्यालय प्रयोजन र पदाधिकारी शिर्षकमा एकवर्षमै ५४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको इन्धन खर्च गरिएको हो ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७७ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारी साधन अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था छ ।
तर सो व्यवस्थालाई लत्याएर गाउँपालिकाले इन्धनमा ठूलो रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवसहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु अहिले पनि सरकारी सवारीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरु नीजि काममा र बिदाका दिन पनि सरकारी सवारी नै प्रयोग गर्छन् ।
पालिकाले कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी भौचरसाथ लगबुक समेत संलग्न नराखी कार्यालय प्रयोजनको शीर्षकबाट ३५ लाख ५९ हजार र पदाधिकारी शीर्षकबाट १५ लाख ३५ हजार गरी कुल ५४ लाख ९४ हजारको इन्धनमा खर्च गरेको छ ।
इन्धनको भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरेको छैन भने मुअ कर रकमको ३० प्रतिशत पनि कट्टी नगरी भुक्तानी गरेको कमजोरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार बार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख समेत राखेको छैन ।
इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन कोटा निर्धारण गरी लगवुक राखेर मात्र खर्च लेख्नतर्फ पालिकाको ध्यान दिन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । पालिकाले मापदण्ड विना इन्धनको भुक्तानी गरेको भन्दै सो रकमलाई सैद्धान्तिक बेरुजु कायम गरिएको छ ।
मर्मत सम्भारमा पनि मनपरी खर्च
गाउँपालिकाले मेशनरी तथा औजार र सवारी साधन मर्मतमै ३५ लाख बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मेशिनरी तथा औजार मर्मतमै २३ लाख ८० हजार र सवारी साधनतर्फ ११ लाख ५४ हजारको विभिन्न मर्मत बापत खर्च भुक्तानी दिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले यतिधेरै रकम मर्मतको नाममा खर्च गरेको भएपनि मर्मत आदेश, मर्मत दाखिला र सोको व्यवस्थित खर्चको मर्मत अभिलेख खाता राखेको पाइएको छैन । अभिलेख नराखेकाले एउटै समान बारम्वार मर्मत हुनाले एउटै साधनको एकै प्रकारको समान फेरिएको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
नियमानुसार मर्मत अभिलेख राख्ने र मर्मत अभिलेखको आधारमा खर्च गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । मर्मतको नाममा गरिएको खर्च पनि सैद्धान्तिक वेरुजु कायम गरिएको छ ।