वीरगंज । नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंज पर्सामा खुलेआम रूपमा लाइसेन्स खरिद-बिक्री भइरहेको छ। कार्यालयका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा ट्रायलमा फेल भएका सेवाग्राहीलाई आर्थिक लेनदेनको माध्यमबाट पास गराउने प्रथाले तीव्रता पाएको छ।
कार्यालय अधिकृत नवाज हुसैन, कम्प्युटर अधिकृत शेष रजाउल हक, ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो र ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक गुणनिधि खकुरेलको संलग्नतामा यो कार्य भइरहेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
पैसाको बलमा ट्रायल पास
सेवाग्राहीहरूले ट्रायलमा फेल भएपछि पैसाको माध्यमबाट पास हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। ट्रायल सेन्टरमै फेल भएका सेवाग्राहीको आवेदन नम्बर टिपेर पास गराउने कार्य भइरहेको छ। मोटरसाइकल र कारको ट्रायलमा फेल भएकालाई पनि पैसा लिएर पास गराइएको छ।
स्रोतका अनुसार, मोटरसाइकल र अटो रिक्सा लाइसेन्सको लागि १० हजार र कारको लागि १५ हजार रुपैयाँ असुली भइरहेको छ। यो रकम कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीले बाँडफाँड गर्ने गरेको आरोप छ।
कम्प्युटर अधिकृतको अटेरी
कम्प्युटर अधिकृत शेष रजाउल हकले प्रदेश सरकारको सरुवा आदेशलाई तीन महिना बितिसक्दा पनि बेवास्ता गरेका छन्। अन्य सरुवा भएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे पनि हकले श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर राय र उपसचिव रञ्जित कुमार यादवको संरक्षणमा अटेरी गर्दै कार्यालयमै बसेका छन्।
उनले कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई धम्की दिने, भ्रष्टाचारमा विरोध गर्नेहरूलाई सरुवा गराउने र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न रहने गरेको आरोप छ। स्थानीयले उनलाई तुरुन्त कार्यालय छोड्न आग्रह गरेका छन्, तर उनले आदेशको पालन नगर्ने प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेका छन्।
राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न
यो घटनाले राज्य संयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपनको गहिरो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। हकजस्ता कर्मचारीका कारण कार्यालयको छवि दाग लागेको छ। स्थानीय जनता र सेवाग्राहीले यसप्रति कडा असन्तोष जनाउँदै सम्बन्धित निकायबाट त्वरित कारबाहीको माग गरेका छन्।
यो घटनाले भ्रष्टाचारको जरालाई उखेल्न सरकारको इमान्दार प्रयास आवश्यक रहेको स्पष्ट देखिन्छ।