2025-01-16
Close
2025-01-16
मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा अध्ययन गरी तयार पारेको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइयो, ‘लिभिङ टुगेदर’लाई पनि कानुनबाटै व्यवस्थित गर्न सुझाव
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
विवाहको उमेर २० वर्ष कायम हुँदा समाजमा समस्या देखिएको निष्कर्ष
संसदीय उपसमितिले विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले संघीय कानुनहरूको उत्तरविधायिकी परीक्षण (पोस्ट लेजिसलेटिभ स्कुरुट्नी– पिएलएस) गर्ने क्रममा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम हुँदा समाजमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।
कानुन समितिले ३० कात्तिकमा विमला सुवेदी, नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, प्रतीक्षा तिवारी, रञ्जुकुमारी झा, शेरबहादुर कुँवर सदस्य रहेको ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका प्रहरी हिरासतको अनुगमन गरेको थियो । ११ मंसिरमा जनकपुरमा ‘संघीय संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा उत्तरविधायिकी परीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा विवाह गर्ने उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा २० वर्ष पूरा भएमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । बालविवाहलाई कसुर मानेर सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । संसदीय उपसमितिले ‘उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बालविवाह हुने र इगोको भावनाले बालविवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुरहरू जबर्जस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने’ भनेको छ ।
उपसमितिले ‘लिभिङ टुगेदर’लाई पनि कानुनबाटै व्यवस्थित गर्न सुझाएको छ । ‘लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्यसमेत जबर्जस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानुनमा समेटिनुपर्ने,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिवेदनमा ‘भिन्न जातिको केटाकेटीबिचमा प्रेमसम्बन्ध भई विवाह हुने र केटा वा केटीका परिवारले उक्त अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकार नगर्दा केटीका परिवारबाट जबर्जस्ती करणी, अपहरण, शरीरबन्धकजस्ता कसुरमा जाहेरी दिने गरेको’ औँल्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह हुने भनेर मुलुकी अपराध संहिता दफा १७३ मा व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । यो दफामा २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न नहुने र गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । उपसमितिले नागरिकता ऐनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष र मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको भन्दै दुवै कानुनमा एकरूपता ल्याउन पनि भनेको छ ।
तीनवटै उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदनलाई मूल समितिमा बुझाएका छन् । समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस तथा सुझाव समितिले स्वीकार गरेको बताइन् । प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति सदस्य रञ्जु झाले बिहे गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुन अव्यावहारिक भएको बताइन् । ‘नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष छ । १८ वर्षमा मतदान गर भनिन्छ । बिहेको उमेर २० वर्ष राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्काे १८ वर्षमा लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउँछ, तर बिहे गर्न पाउँदैन । त्यसैगरी यहाँ लिभिङ टुगेदरमा बस्दासम्म ठिक छ । केही बेमेल भएमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा लगाइन्छ । यो सबै आपसमा विरोधाभास छ । त्यसैले बिहेको उमेर १८ वर्ष कायम हुनुपर्छ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले प्रतिवेदनका सिफारिसलाई सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नेपालको संविधान, ऐन–कानुनमा भएको कमीकमजोरी र आमजनताको सरोकारको व्यवधानलाई समेटेर तयार भएको प्रतिवेदनअनुसार कानुनमा सुधार गरिन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकी देवानी संहितामा भएका अप्ठेराहरूमा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कहाँ–कहाँ संशोधन गर्न आवश्यक छ, हामी गर्छाैँ ।’ मन्त्री चौरसियाले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उमेर नपुगेको विषयमा युवाहरूले अनावश्यक मुद्दा खेप्नुपरेको बताए । ‘कम उमेरका केटाकेटीको विषयमा जुन सन्दर्भ छ, मिलेमतोमा जाने, परिवारको दबाबमा फर्किंदा केटामाथि शरीर बन्धक, अपहरण, बलात्कार मुद्दा चल्ने गरेको छ,’ उनले भने । मन्त्री चौरसियाले यसरी मुद्दा चल्दा न्यायाधीश नै अन्योलमा परेको घटना पनि सुनाए । कुनै एउटा जिल्लामा हाम्रो महान्यायाधिवक्ता पुग्दा त्यहाँको न्यायाधीशले ‘उच्च जातको केटी र निम्न जातको केटाबिच प्रेमसम्बन्ध चलेको र पछि पारिवारिक दबाबमा फिर्ता ल्याउँदा केटाविरुद्ध शरीर बन्धक, अपहरण, बलात्कार मुद्दा चलेको, केटा जेल परेको, केटी गर्भवती भएपछि घरबाट निकालिएको, संघसंस्थाले हेर्न नमानेको अवस्था छ, कानुनअनुसार नै मुद्दा चलेको छ, अप्ठेरो अवस्था छ, के गर्ने होला?’ भनेर सोधेको मन्त्री चौरसियाले समितिमा सुनाए । त्यसकारण कम उमेरका केटाकेटीको सम्बन्धमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार कानुन संशोधन गरिने उनको भनाइ थियो । ‘यसमा अझै के गर्दा राम्रो हुन्छ समितिले बहस चलाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
उपसमितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सुधार गरी बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराउने, दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चल्ने र क्षतिपूर्तिको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने कार्य एउटै निकायबाट हुनुपर्ने, दुर्घटनाको उपचार खर्च र बिमा रकम बढाउनुपर्ने, पार्किङ गरिएको सवारीमा कुनै सवारी ठोक्किन आएमा पार्किङ गर्ने सवारीधनी र चालकलाई मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेको छ । उपसमितिले स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐनमा घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवाद निरूपण पालिकाको न्यायिक समितिले गर्ने, तर घर खाली गराउन अदालत धाउने व्यवस्था सच्याएर एउटै निकायले हेर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । यसैगरी, वन ऐन विकासमैत्री बनाउनुपर्ने, मुद्दा अधिकारी तोक्नुपर्ने, शिक्षकको सरुवा बढुवा पालिकालाई दिने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, विद्युतीय कारोबार ऐनमा कसुरको उजुर गर्नुपर्ने हदम्याद बढाउनुपर्ने सुझाव उपसमिति दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि गठन गरिएको अर्काे उपसमितिले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, संस्था दर्ता ऐन, वन ऐन, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रहरी ऐनमा समयानुकूल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । उपसमितिमा चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, पूर्णबहादुर घर्ती, सोबिता गौतम सदस्य छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्न गठित उपसमितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, वन ऐन, संघीय निजामती ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नागरिकता ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखको मर्यादाक्रम मिलाउन पनि सिफारिस गरेको छ । यो उपसमितिमा गोमा लाभ सापकोटा, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, पुष्पबहादुर शाह, शेरबहादुर कुँवर सदस्य थिए ।
तीनवटै उपसमितिका प्रतिवेदन समितिमा पेस भएपछि कानुनमन्त्री चौरसियाले कानुनमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘संविधान, ऐन, कानुनमा धेरै कमजोरी छन् । नमिलेको ऐन–कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत संशोधन गर्छौँ । उपसमितिको सुझावअनुसार अध्ययन गरेर संशोधन गरिनेछ ।’
