2025-03-12
Close
2025-03-12
कार्यालयकै जनशक्तिबाट हुने कामको लागि परामर्श सेवा खरिद
फागुन २, २०८१ शुक्रबारवीरगंज, २ फागुन । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज पर्सामा कमिसनको भागबण्डामा एक/दुई होइन, दर्जनौँ योजनाहरू ऐन विपरीत सोझै खरिद गरी अनियमितता भएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज पर्सामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६२ लाख रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) कार्यमा अनियमितता भएको छ । सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत पार्क निर्माण, मन्दिर निर्माण, पुल निर्माण लगायतका विकासे योजनाको ९ थान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) कार्यमा ६२ लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता भएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।लागत अनुमान बिनै ६२ लाखको डि.पि.आर.सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद कार्य गर्नु पर्ने र नियमावली, २०६४ को नियम ८४ बमोजिम रु १० लाख देखी २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सो भन्दा बढीको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम १२ (२) मा परामर्श लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाइनु पर्ने विधि र प्रक्रिया बारे व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) तयारी गर्ने कार्यको लागि टिम लिडर, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने कार्य दिन विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अनुसूची १(क) अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज पर्सामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिपक कुमार मिश्र र लेखा प्रमुख शिंवशंकर चौधरी लगायतले लागत अनुमान तयार नै नगरी कमिसनको सेटिङ्गमा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी ६२ लाख १४ हजार १५६ रुपैयाँको विभिन्न ९ थान डि.पि.आर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरी विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको बताइन्छ । लागत अनुमान तयार नै नगरी खरिद ऐन विपरीत खरिद कार्य गरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ ।यसले समेत कमिसनका भागबण्डामा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी खरिद ऐन विपरीत डि.पि.आर तयारी कार्यमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ । कार्यालयकै जनशक्तिबाट हुने कामको लागि परामर्श सेवा खरिद पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज पर्साका तत्कालीन प्रमुख दिपक कुमार मिश्र र लेखा प्रमुख शिवशंकर चौधरी लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा कार्यालयको आफ्नै जनशक्तिबाट हुन सक्ने काममा परामर्श सेवा खरिद मार्फत कार्य गरेको देखाई अनियमितता भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिपक मिश्र र लेखा प्रमुख शिवशंकर चौधरी सहितकाले भने त्यस कार्यको लागि लागत अनुमान बिनै परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् ।
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३१ मा प्रस्तावक माग गर्ने र प्रस्तावदाताको काम सम्बन्धी अनुभव, परामर्शदाताले प्रस्तावित काम सम्पादन गर्न सक्ने मेथोडोलोजीको गुणस्तर, प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता जस्ता मूल्याङ्कनको आधारहरू तोकेको छ । तर तत्कालीन प्रमुख मिश्रले आफ्नै जनशक्तिले पनि गर्न सक्ने सामान्य किसिमका कार्यको लागि समेत उपयुक्त आधारहरूको मूल्याङ्कन नगरी परामर्शदाता प्रयोग गरेको देखिन्छ । आफ्नै जनशक्तिबाट उक्त कार्य गराउन सक्ने नसक्ने सबन्धमा आयोजनाबाट निर्णय समेत नगरेको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज पर्साका तत्कालीन प्रमुख दिपक मिश्रले ६२ लाख रुपैयाँ डि.पि.आर. निर्माण कार्यमा खर्च नै नभएको झुठो प्रतिक्रिया दिए । उनले आफू लेखासँग बुझेर बताउने भन्दै अरू केही बोलेनन् । तर पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज पर्सामा लागत अनुमान बिनै विभिन्न ९ थान डि.पि.आर.मा ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले उपलब्ध गराएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
कार्यालय प्रमुखले डि.पि.आर.मा त्यत्रो रकम खर्च नै नभएको दिएको झुठो अभिव्यक्तिले समेत कमिसनका लागि खरिद ऐन विपरीत परामर्श सेवा खरिद गरी डि.पि.आर. तयारी कार्यमा अनियमितता भएको थप पुष्टि हुने देखिन्छ ।
कर्मचारीहरू कानुनी फन्दामा फस्ने निश्चित
कानुनतः विभिन्न ९ थान डि.पि.आर. तयार गर्न खरिद कानुन अनुसार प्रक्रिया पुरा नगर्ने कर्मचारी अर्थात् तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिपक मिश्र र लेखा प्रमुख सहितका कर्मचारी नै उक्त खर्चको जिम्मेवार हुनेछन् ।
खरिद प्रक्रिया कागजात तथा कार्यसम्पन्न गर्न खटिएका परामर्शदाता, डि.पि.आर तयार गरेको विधि, दर विश्लेषण, गुणस्तर लगायतका प्रक्रिया वेटज म्यान्डेड क्यालकुलेशन प्रविधिबाट मूल्याङ्कन नगरी कमिसनको सेटिङमा वास्तविक लागत भन्दा बढी खर्च देखाई र कार्यालयकै जनशक्तिले हुन सक्ने कामको समेत परामर्श सेवा खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरिएको स्रोतको दाबी छ । जुन विद्यमान ऐन कानुन प्रक्रिया विपरीत गरिएको कार्यले अनियमितता भएको नकार्न सकिँदैन ।ऐन अनुसार तयार डि.पि.आर. कहीँ कतै वा अन्यसँग साभार गरिएको वा मेल नखाने हुनुपर्छ । डिजाईनमा समेत कुनै त्रुटि वा कमी कमजोरी फेला परेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था छ । जबकी लेखा परीक्षणको क्रममा डि.पि.आर. निर्माणको काम गुणस्तर र नियम सम्मत नभएको पुष्टि भएको देखिन्छ । यी यावत विषय बारे अख्तियार सहितका नियामक निकायले छानबिन गरे दोषीहरू कारबाहीको भागिदार हुने दाबी गरिएको छ ।साभार गोठालो खवर
