2025-03-18
Close
2025-03-18
अप्पन जनकपुर
काठमाडौं । २०५० सालमा नेपाल प्रहरीले एक सय जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को भर्ना खुलायो । त्यतीबेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए ।
भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला २०५१ साल २९ कात्तिकमा संसदीय निर्वाचन भयो । सत्ताको नेतृत्वमा रहेको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा दोस्रो दल बन्न पुग्यो । एमाले पहिलो दल बन्यो । नयाँ सरकार गठनको तयारी अघि बढ्दा ५ मंसिरमा प्रहरीले एक सय जना इन्सपेक्टरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्यो ।
त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् ११ मंसिरमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री बने ।
नयाँ सरकार बनेसँगै एक सय जना इन्सपेक्टरको भर्ना विवादमा पयो । त्यतीबेला अहिलेजसो लोक सेवा आयोगले प्रहरीको भर्नाको परीक्षा लिने प्रचलन थिएन । प्रहरीले आन्तरिक रुपमा परीक्षा लिने भएकाले ‘सोर्सफोर्स’ समेत चल्दथ्यो । चुनावपछि कांग्रेसले भर्ना गरेको इन्सपेक्टर भएकाले उनीहरु कांग्रेस निकट भएको आशंकामा एमाले नेतृत्वको सरकारले लामो समय उनीहरुको नियुक्ति रोक्यो ।
त्यतीबेला प्रहरीमा इन्सपेक्टरका ५० मात्र दरबन्दी रिक्त थिए । तर, एक सय जनाको भर्नाको नजिता निकालिएको थियो । लामो विवादपछि ५ चैतमा नतिजाको रोलक्रमका अगाडि रहेका ५० जनालाई नियुक्ति दिइयो । दुई जनालाई भर्ना गरेर बिशेष प्रहरीमा पठाइयो । थप आठ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखेर बाँकी ४० जनालाई नियुक्ति नगर्ने निर्णय भयो ।
त्यसरी चैत ५ मा भर्ना भएकामध्ये एक हुन् सोमबारदेखि अवकाशमा गएका ३० औं महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर । वैकल्पिक सूचीमा परेका आठमध्ये एक हुन् सोमबार प्रहरीको ३१ महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका दीपक थापा । थापा पनि कुँवरसँगै चैतमै भर्ना भएको भए सायद उनीसँगै सोमबार अवकाशमा जान्छे । वैकल्पिक सूचीमा परेर ५ महिनापछि भर्ना हुँदा उनले अहिले प्रहरीको सर्वाेच्च पदमा पुग्ने अवसर जुरेको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री रहेका ओलीकै पहलमा त्यतीबेला थापा लगायत ८ जनाले १९ भदौ २०५२ मा नियुक्ति पाएका थिए । त्यसको एक सातापछि नै मनमोहनको सरकार ढलेको थियो । साढे २९ वर्षपछि अहिले उनै ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला थापा महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थापालाई प्रहरीको ३१ औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।
थापाको करिअरको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
प्रहरीमा आउनुअघि थापाले स्थायी शिक्षक थिए । प्रहरी निरीक्षकमा नाम निस्किएपछि उनले राजीनामा दिए । तर, लामो समयसम्म पनि नियुक्ति नपाएपछि उनी फेरि शिक्षण पेशामै फर्किएका थिए । नौ महिनापछि इन्सपेक्टरको नियुक्ति पाए ।
भर्नादेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको उनको यात्रा उतारचडावपूर्ण छ । २०६३ भदौमा डिएसपी भएका उनी एसपी बढुवामा छुटेका थिए । २०७१ सालमा भएको एसपी बढुवामा उनको ब्याचका धेरैजसो पर्दा थापा छुटेपछि उनको प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने सपना लगभग असम्भव जस्तै भइसकेको थियो । त्यतीबेला उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा थिए । बढुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबेला फेसबुकमा स्टाटस समेत लेखका थिए ।
चार महिनापछि उनी एसपीमा बढुवा भए । एसपीबाट एसएसपी बढुवामा छलाङ नै हाने । कतिसम्म भने उनकै लागि सरकारले प्रहरी नियमावली नै संशोधन गर्यो । त्यसबेला एसएसपीमा बढुवा हुन पदावधि चार वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान थियो । प्रहरीमा एसएसपीमा १५ पद रिक्त थिए । उनको लागि अनुकुल माहोल थियो, तर प्रहरी प्रहरी नियमावलीको मापदण्डअनुसार उनको पदावधि करिब पाँच महिना पुगेको थिएन । उनकै लागि त्यतीबेला सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी चार वर्षको प्रावधानलाई तीन वर्षमा झार्यो । वरियतामा अरुलाई पछि पार्दै उनी एसएसपी भए । यो नै उनको करिअरको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो ।
२०७९ को असारमा डिआइजी तथा २०७९ को चैतमा एआइजीमा बढुवा भएका थिए । एआइजीमा बढुवा भएको ठिक दुई वर्षपछि उनी आइजिपी बन्न सफल भएका छन् । करिब साढे पाँच महिना उनले प्रहरीको कमाण्ड गर्नेछन् ।
थापालाई नजिकबाट चिनेकाहरू उनी सत्ताका प्रिय प्रहरी भएको टिप्पणी गर्छन् । सबै दलका शीर्ष नेतासँग उनले सुमधर सम्बन्ध राखे । ‘उहाँ कसैलाई चिढ्यायन नचाहने प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ, जोखिम लिने कार्यशैली छैन’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा त्यो कार्यशैली फेरिएन भने संगठनलाई चर्काे पर्न सक्छ ।
थापाले संगठनमा धेरै सुधारको अपेक्षा प्रहरी अधिकारीले गरेका छैनन् । किनकी उनमा राजनीतिक दबाब झेल्ने स्वभाव छैन । तर, समन्वयमा अब्बल क्षमता भएकाले उनले प्रहरीको स्रोत साधन बढाउन भने पहल गर्ने सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नवनियुक्त महानिरीक्षक थापा आफ्नो कार्यकाल छोटो भएपनि प्रहरीलाई बलियो बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने बताउँछन् ।
