2024-11-22
Close
2024-11-22
विराटनगर – तराईका जिल्लाहरुमा वर्षेनी जुटखेती घट्दै गएको छ। जुट उत्पादन गर्दा लागेको लागतमा पनि वर्षेनी घाटा व्यहोर्नु परेपछि कृषकहरु पयालन हुँदैछन्।
कुनै समय जुट खेतीका लागि उवर भूमि भनेर चिनिएका पुर्वी नेपालका मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबाट जुट खेती वर्षेनी घटिरहेको छ। लगानी अनुसारको मूल्य नपाउने, मजदुरको अभाव लगायतका कारण यस क्षेत्रका किसानहरुले जुट खेतीको विकल्प रोज्न थालेका छन्।
मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा कुनै बेला ६० हजार हेक्टरमा जुट खेती हुने गर्दथ्यो। तर, अहिले जुट खेतीप्रति किसानहरुको आर्कषण घटेसँगै अहिले तीन जिल्लामा जम्मा करिब ६ हजार हेक्टरमा मात्र जुट खेती हुने गरेको छ। कृषकहरुले लगानीअनुसार जुटले मूल्य नपाउने गरेका कारण यसको खेती क्रमशः घटाउँदै लगेको बताएका छन्। त्यति मात्र नभई उनीहरुले काम गर्ने मजदुरको अभाव र उनीहरुले लिने ज्याला महँगो तर कम आम्दानी हुने भएकाले जुट खेती गर्न समस्या भएको किसानहरुले बताए।
मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका– ७ भेडुवाथानका कृषक पतरलाल सहनीले पहिले–पहिले जुट खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी हुने भए पनि यतिबेला लगानीसमेत नउठ्ने गरेको गुनासो गरे। उनले पटुवा(जुट) धुनका लागि पर्याप्त मेहनेत लाग्ने भएकाले कामदारले बढी ज्याला लिने गरेका कारण आफूहरुले घाटा व्यहोरिरहनु परेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘दिनको ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म एक जनालाई ज्याला दिनुपर्छ। त्यसमा पनि खाना, खाजा अलग्गै दिनुपर्छ। १ कट्ठा खेतीको पटुवामा ३ जना कामदार लाग्छ। पटुवा डेढ मनजति मात्र उत्पादन हुन्छ। धेरै मेहनतले पटुवा खेती गरे पनि हाम्रो लगानीसमेत डुबिरहेको छ। अब यसबाट फाइदा नहुने भएकाले अरु खेती नै गर्ने विचारमा लागेको छु।’
कृषक सहनीले केही वर्ष अघिसम्म ३ विगाह जग्गामा जुट खेती गर्दै आएको भए पनि हाल त्यसलाई घटाएर १३ कट्ठामा मात्र गर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘पहिले पनि नाफा त थिएन। सबै पैसा काँटावालले खाइदिन्छ। निरन्तरको घाटाले खेती घटाउँदै लगेको हुँ।’
त्यस्तै सोही नगरपालिका वडा– ७ कै रमेश राजवंशीले जुट खेती नै छाडिसकेका छन्। उनले यतिबेला जुट घरायसी प्रयोजनका लागिसमेत आवश्यक हुने गरेकाले २ कट्ठामा मात्र जुट लगाएको बताए। उनले भने, ‘आफ्नो घरव्यहारका लागि थोरै खेती गरेको छु। शन्टी र डोरीका लागि मात्र जुट लगाएको छुँ।’
प्रदेश १ कृषि निर्देशनालयका अनुसार मोरङमा ५ हजार ३ सय ३८ हेक्टर, सुनसरीमा १ हजार ४ सय हेक्टर र झापामा ५ सय ९० हेक्टर जग्गामा मात्र अहिले जुट खेती हुने गरेको छ। कार्यालयले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा हुने जुट खेती दुई दशकपछि कुल क्षेत्रफलको १० प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ।
निर्देशनालयले जुट खेती हुलाकी राजमार्गको दक्षिण अथवा त्यसैको आसपासमा मात्र सिमित भएको र ६० हजार हेक्टरबाट ६ हजार हेक्टरमा जुट खेती झरेको जानाएको छ। मेसिनहरुको प्रयोगले कुहाउने र धुने काम गर्न सकेको भए जुट खेती नघट्ने दावी निर्देशनालयको छ। निर्देशनालयका अनुसार नेपालका जुट उद्योगहरु भरतीय जुटमै निर्भर रहेका छन्।
जुट खेतीबाट किसानहरु पलायन हुने क्रमसँगै तीन जिल्लामा रहेका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका पोखरी पनि मासिदै गएका छन्। जुट प्रशोधनका लागि पानीमा जुट कुहाउन डुबाएर राख्नका लागि ती पोखरी निर्माण गरिएका थिए।
मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्र हुलाकी राजमार्गको आसपासका किसानले मात्र थोरै क्षेत्रफलमा जुट खेती गर्ने गरेका छन्। ती जिल्लाहरुका २०४३ सालतिर जुट खेती शुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ।
विगतका वर्षमा मोरङ, सुनसरी र झापामा उत्पादन भएका जुट भारतका साथै बंगलादेशमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो, तर अहिले ठीक उल्टो छ। अहिले विराटनगरका अधिकांश जुट मिलका लागि आवश्यक कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आर्यात गर्नु पर्ने अवस्था रहँदा धेरै जुट उद्योग धरासायी बनेका छन्।
जुट उद्योग संघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष चम्पालाल राठीले अहिले स्वदशी जुट उद्योगहरु कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले एकदम कमजोर अवस्था छ। कुनै ५० प्रतिशतमा छन्। कुनै ४० प्रतिशतमा छन।् किनभने घाटामा कसले काम पनि गर्न सक्दैन। सरकारले दिनुपर्ने संरक्षण अहिलेसम्म दिइरहेको छैन।’ कच्चा जुटको प्रवद्र्धनका लागि बोर्ड गठन गरेर त्यसमा किसानलाई सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दा पनि केही सुनुवाई नभएको उनले बताए।
मोरङ जिल्लामा रहेका ११ वटा जुट उद्योगमध्ये कच्चा पदार्थ अभावमा आधा दर्जन बन्द भएका छन्। अरु पनि संकटकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। अन्य जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि संकटग्रस्त छन्। जुटसँग आश्रित जुट उद्योगहरु बन्द भएपछि धेरैको रोजगारी र लगानी मात्रै डुबेको छैन अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले उत्तम मानिने कृषि उपज नगदेबाली जुटलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा जुट उत्पादन बढेसँगै स्वदेशी उद्योगहरु समेत जुटको कच्चा पदार्थका लागि आत्मनिर्भर बन्नसक्ने थिए।
