विपिन कुमार यादव ,
काठमाडौं असोज ७ । नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रीय समितिले सरकारले गरेको कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकको नियुक्तिप्रति आज दोस्रो दिन विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । २०७२ सालदेखि सञ्चालित ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकहरुको निरन्तरता गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयको एक गाउँ, एक प्राविधिक सम्वन्धि २९ भदौ २०७६ कोे निर्णय खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले आसोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म धर्ना बस्नेलगायतका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रावलले एक गाउँ, एक प्राविधिक निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल सरकारको गलत निर्णयले गर्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । २०७२ सालदेखि एक गाउँ, एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्तर्गत लोकसेवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पास गरी नियुक्ति भएका १ हजार ५ सय र १ हजार ५ कृषि र भेटेरिनरी गरी ३ हजार प्राविधिकहरु विभिन्न दुर्गम र विकट गाउँहरुमा कार्यरत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार राज पत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक राख्ने र परिपत्रले ७ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको छ । हाल कार्यरत एक गाउँ एक प्राविधिकहरु राजपत्र अनंकित दोस्रो श्रेणीका छन् । उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधपत्रका आधारमा २०७६ श्रावण १ गतेदेखि नियमित काम गरिरहेका हुन् । सरकारले कार्यरत ३ हजार जनालाई नै हटाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोध अनुसारको सूचनाभन्दा विपरीत रहेको समितिको भनाई छ । ७ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक राख्ने भनिएको निर्णय पनि कृषितर्फको कि भेटेरिनरीतर्फको केही खुलाइएको छैन । यसले कार्यरत सबैलाई अन्योल बनाएको समितिको ठहर छ । साथै, एक गाउँ एक प्राविधिकहरुलाई श्रावण महिनादेखि हालसम्मको कामकाज गरेबापतको तलब भत्तासमेत नदिइएको समितिको गुनासो छ ।
तलब भत्ता सशर्त अनुदानमा नराखी ३० करोड मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संघीय बजेटमा विनियोजन गरेको छ । एक गाउँ एक प्राविधिकहरुको लागि करिब १ अर्ब आवश्यक पर्ने भएकोले करिब ७० करोड बजेट अपुग देखिन्छ ।
नेपालीको ठूलो चाड दशैंको मुखमा आफ्नो जागिर अन्योलमा परेको र हालसम्म गरेको कामको पारिश्रमिक पनि नपाउँदा सबै एक गाउँ एक प्राविधिकहरु विरोधका लागि काठमाडौंमा भेला भएका छन् ।
स्थानीय तहको लोक सेवामा पनि कुषिसम्बन्धी कुनै विज्ञापन नभएको र अनुभवी कर्मचारीहरुलाई पनि हटाउँदा देशको कृषि क्षेत्रमा र कृषकहरुलाई समेत असर पुग्ने बताइएको छ । समायोजनको कारणले स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीहरु थोरै कार्यरत छन् ।
कार्यक्रममा रावलसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जनक बहादुर, नेपाल कृषि प्राविधिक संघका अध्यक्ष देवराज गौली र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डम्बरबहादुर बमले सरकारको कार्यरत कर्मचारीसँगै कृषकलाई समेत अन्याय हुने निर्णयलाई खारेज गर्न भनेका छन् ।
उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले कर्मचारीलाईमात्र नभएर सबै समग्र कृषकलाई प्रभाव पर्ने हुँदा स्थायी कर्मचारी नआएसम्म करार कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधाका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताइएको छन् ।
नेपाल कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण केन्द्रीय समितिसँगै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल कृषि प्राविधिक संघ र नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक संघले अर्थ मन्त्रालयको एक गाउँ एक प्राविधिक सम्बन्धि २० भदौ २०७६ को निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
संघहरुले २०७२ सालदेखि संचालित एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्र्तगत कार्यरत प्राविधिकहरुलाई निरन्तरताको पनि माग गरेका छन् । हालको परिपत्रले ७ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र एक जना कृषि प्राविधिक भनेको र कृषि तर्फका कि भेटेरिनरी तर्फका समेत खुलाएको अवस्था नभएको समितिको भनाइ छ । समितिले भनेको छ, ‘यसले थप अन्यौल बनाएको छ भने श्रावण महिना देखी काम गरेको एक गाउँ एक प्राविधिकको लाई हाल सम्मको कामकाज गरे वाफतको तलब भत्ताको व्यवस्था नगरेको अवस्था छ ।’
कर्मचारी समायोजनमा अधिकतम कर्मचारी संघ र प्रदेशमा समायोजन भएका कारण प्रायः स्थानीय तह कृषि र पशु सेवा तर्फका स्थायी कर्मचारीविहीन भएको समितिको भनाई छ । समितिले भनेको छ,‘यदि यी करार सेवामा कार्यरत प्राविधिकहरु हटाइएमा सेवा प्रवाह प्राय ठप्प हुने अवस्थामा छ भने नयाँ सृजना भएको दरबन्दीको लागि लोकसेवा माग गरिएको छैन र जसका कारण तत्काल स्थायी पदपूर्ति हुन संभावना पनि देखिदैन् । एकतिर भएका अनुभवि कर्मचारी हटाउने र अर्को तर्फ लोक सेवा बाट समेत पदपूर्ति नहुने भएको हुदाँ यसले कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’
समितिले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा असोज ५ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ६ गते विरोधका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागमा धर्ना दिने रहेका छन् । उनीहरुको धर्ना कार्यक्रम आगामी असोज १० गतेसम्म रहने छ । एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत प्राविधिक निशान्त मरिक यादव ले जानकारी गराएको छ ।
