जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । सपथ लिएकै दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच ‘स’(शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सुशासन र सडक) लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनको प्रतिवद्धता कागजमै सीमित बनेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था खस्कँदो छ । मल र सिँचाइको अभावमा खेतहरू बाँझो हुने क्रम बढेको छ । वर्सेनि उत्पादन घटिरहेको छ । सडकको अवस्था जर्जर छ । तीन वर्षयता बनेका केही सडकहरु पनि भत्किन थालेका छन् । गुणस्तरहीन काम भएकोले यो समस्या आएको स्थानीयको टिप्पणी छ । हरेक महिना कोही न कोही कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्यांकले प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज जनकपुरस्थित मधेस भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफू नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा गरेको उपलब्धिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । उनले कृषि, सुशासन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुशासन, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ अभियान’लाई ठूलो सफलता ठानेका छन् । सोअन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९०६ जना छोरीलाई २० वर्षपछि ३ लाख रूपैयाँ पाउने गरी छोरी बीमा/मुद्दती खाता खोली प्रदेश सरकारबाट रकम जम्मा गरिएको छ । साथै २४१ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ की १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धि ठानेको छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि गरिएको बीमा र साइकल वितरणलाई उनको आफ्नै दल जसपाका साँसदहरूले व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै सदनमै पटक-पटक छानबिनको माग गरिसकेका छन् । विपक्षी दलले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ कार्यकर्ता पोस्ने थलोमात्र बनेको भन्दै आलोचना गर्छन् ।

स्रोत साधन, कर्मचारी र कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको राउत स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको अपर्याप्तता, संघीय कानून समयमै नबन्दा प्रदेश कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलताजस्ता कारणले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।’ प्रत्येक वर्ष आइपर्ने विभिन्न विपद् र संक्रामक रोगको प्रकोपले पनि काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे छैन चर्चा
प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष वित्यो । तर, अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लागेको छैन । मुख्मयन्त्री राउतले सरकारको काम सार्वजनिक गर्दा प्रदेशको नाम र राजधानी तयबारे एक शब्द निकालेनन् ।

प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने विषयमा सत्तारुढ जसपा तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच सहमति बनिसकेको थियो । प्रदेशको नाम के राख्नेमा विवादपछि यो विषय सदनमा पुग्यो । तर ‘मधेस’प्रदेश नाम राख्ने विषयमा नेकपा र कांग्रेसले सहमति नजनाउँदा जसपाको प्रस्ताव फेल भयो । त्यसपछि जसपाले पनि राजधानी जनकपुरधामलाई कायम गर्ने प्रस्ताव पास हुन दिएनन् ।

नाम र राजधानीको टुंगो चुनावबाट पनि नलाग्दा करिब एक वर्षदेखि यसबारे सरकार पनि मौन देखिन्छ । कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला वा जनक राख्नुपर्ने र नेकपाले मिथिला-भोजपुरा राख्नुपर्ने अडान अझै त्यागेका छैन । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलाग्दा मन्त्रालयहरूको स्थायी भवन निर्माण गर्ने योजना अलपत्र छ । यस प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना खोल्न चाहने लगानीकर्ताहरू उदासीन बनेका छन् ।

ऐन बने, कार्यान्वयन फितलो
प्रदेश सभाबाट हालसम्म ४२ वटा विधेयक पारित भइसकेको छ । जसमध्ये ४० वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ ऐनको रूप लिइसक्यो । तर, कुनै पनि ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैन ।

दलित सशक्तिकरण, प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सुशासनका लागि लोकपाललगायतका ऐन बनिसक्दा पनि कार्यान्व्यन गर्न चुनौती देखिएको छ । संघीय सरकारको असहयोगले ऐन कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको डेढ वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना भएका छैनन् । आयोगले २८ जना इन्जिनियर माग गरेपनि त्यसको प्रक्रिया कहिल्यैदेखि शुरू हुने अन्योल छ ।

कोरोना जोखिम भत्ताबारे विवरण झुटो
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो उपलब्धिमा कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता दिएको भनेर झुटो विवरण पेस गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण खटिएका प्रदेश २ का कुनै जिल्लाका जनशक्तिले जोखिम भत्ता पाएका छैन । यतिसम्म कि तलब पनि धेरैले पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । सिरहा अस्पताल, जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल लगायतका जनशक्तिले त पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकार उनीहरुलाई तलब र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने चासो देखाएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी ५३ करोड ७६ लाख खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै कोरोनाबाट प्रभावित बनेका किसानलाई २२ करोड बराबरको ब्याज उपलब्ध गरिएको छ । सोबाट ४८ हजार कृषिक परिवारलाई व्यवसाय संचालनमा राहत पुगेको छ ।

३ वर्षमा ५.५४ किलोमिटर नाला निर्माण
प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा ५.५४ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारको सूचीमा नाला निर्माणलाई पनि समेटिएको छ ।

यस्तै ५०.९५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण, ७४.९० किलोमिटर पक्की सडक ढलान, १७०.१७ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण, १४ वटा कल्भर्ट निर्माण र ५९.८१ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण गरेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार ६४ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किलोमिटर सडक निर्माण गरी ३२० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।

यस्तै १६४ वटा नहर प्रणाली मर्मत गरी संचालनमा ल्याएको छ । २४० वटा डीप ट्युबवेल र ३३ वटा पावरट्रिल ट्युबवेल निर्माण गरी प्रदेशका करिबि ५४३० हेक्टर थप जमिनमा सिँचाई सूविधा पुर्याएको मुख्मयन्त्री राउतले दावी गरेका छन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च
प्रदेश २ सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक रकम खर्चिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी, मन्दिर तथा मस्जिदहरू सौन्दर्य नाममा कैयौं रकम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको हो । जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिहरूको विवरणमा भनिएको छ, ‘जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बन्द्र्धन गर्ने उदेश्यले प्रदेश २ का विभिन्न स्थानमा रहेको सांस्कृतिक सम्पदाहरुको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’ तर हालसम्म सौन्दर्यीकरणको नाममा कति रकम खर्च भएको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

जसपाकै एक सांसदले भने, ‘सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । यो आपत्तिजनक कुरा हो । प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न उद्योग कलकारखाना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत एउटै पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्न ३० करोड रुपैयासम्म खर्च गरिएको छ । सबभन्दा कम ३ करोड पोखरीमा खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी पोखरी सौन्दर्यीको नाममा ठूलो रकम खर्च गरेर प्रदेश सरकारले गल्ती गरिरहेको भन्दै प्रदेशमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

सम्बन्धित

धनुषा : बोरामा बाँधेर फालिएको अवस्थामा एक किशोरीको शव फेला

सिडिओ कार्यालय महोत्तरीका नायब सुब्बा अशोक यादव घुससहित रँगेहात पक्राउ

कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टी भएपनि यो समीकरण ०८४ को मंसिरसम्मै जान्छ : प्रधानमन्त्री ओली

सशस्त्र प्रहरी पर्साद्वारा भन्सार छलि गरि भित्राएको करिब १२ लाखको लत्ताकपडा,काजु र खजुर बरामद

कमला आरती तथा गंगा कमला संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

भोली सोमबारदेखि जनकपुरधामको सबै नीजि विद्यालय अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा

कप्तान पुजा महतोसहित तीन खेलाडीलाई मधेश सरकारले नगदसहित सम्मान गर्ने

कमला नदीमा देवता मेला, स्नान गर्नेको घुइँचो [फोटो फिचर]