काठमाडौँ : शिक्षक र कर्मचारीलाई संविधानविपरित राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले दलको सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलको सदस्यको जिम्मेवारी लिएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
‘आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता समितिमा खण्ड ९क० बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिने ।’ पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको महाअधिवेशनमा कतिपय शिक्षक तथा कर्मचारी नै पार्टीको सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् ।