गत बैशाख १९ गतेदेखि लामो बिदा बसेर सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका एआईजी पोखरेलको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गते रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहको नियुक्ति खारेज गरि आफुलाई आईजीपी नियुक्ति गराइपाउ भन्दै सर्वोच्चको शरणमा पुगेका एआईजी पोखरेलले रिट खारेजसंगै साउन २ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा राजिनामा पत्र बुझाएका थिए  ।

चुनावको मुखमा लामो बिदा बसेर सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि उनको राजिनामा स्वीकृत गर्न सरकारले खासै चासो दिएन । राजिनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि एआईजी पोखरेल अन्ततः एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण यहि बिहिबार (साउन १९) मध्यरातिदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार करिब २० दिनअघि बुझाएको रजिनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट अगाडी बढेको छैन । राजिनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी पोखरेलाई आगामी शुक्रबार अवकाशपत्र बुझाउने तयारी थालेको बुझिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रिय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेक प्रसाद राईले एआईजी पोखरेलको राजिनामा स्वीकृतिको कुनैपनि जानकारी अहिलेसम्म नआएको बताए ।

गत वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको भनी अदालतमा गएका पोखरेल अदालतमा मुद्दा हारेपछि राजिनामा बुझाएका थिए ।