काठमाडौं । युट्युवर र त्यसको माध्यमबाट भाइरल हुने मनोरोगबाट ग्रस्त कथित अभियन्ताका कारण देशको कानूनकै चीरहरण भइरहेको बेला कानूनको कार्यान्वयन गराउन लागि परेकाहरुको ज्यान खतरामा परेको छ । युट्युवरको खहरे मसला बनेर जथाभावी बोल्दै नाम कमाउने नाममा बदनाम हुने तर गुमनाम नहुने मनोभाव बोकेका यस्ता कथित अभियन्ताहरुका मनोगढन्ते अभिव्यक्ति र हर्कतले गर्दा समाजका पीडितहरु झन् पीडित बन्ने, अपराध कर्मको साम्राज्य स्थापित गर्न चाहनेहरुको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई ढाडससम्म मात्र भए पनि दिएर बाँच्न प्रेरित गर्नेहरुले पाइला पाइलामा ज्यानको बाजी थापेर हिड्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
यस्ता हर्कतको पछिल्लो तारो भएकी छिन् अधिकारकर्मी ज्यास्मिन ओझा । मिसन स्माइल नेपाल नामक संस्था मार्फत विभिन्न किसिमले हिंसामा परेकाहरुको मनोवल बढाउन परामर्श दिने तथा त्यस्ता पीडितहरुका लागि राज्यमा मौजुदा कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोगमा आफैं संलग्न भएर साथ दिँदै आएकी ओझालाई पीडितहरुसँग सम्बन्धित पीडक मात्र नभई प्रहरी, प्रशासन, अदालत र न्यायाधीश बनेर सडकमै फैसला गर्ने कथित अभियन्ता र त्यस्तो मनोरोगी बेरोजगारहरुको अभिव्यक्तिलाई बेचेर गुजारा चलाउने युट्युबरहरुले आफ्नो निशानामा पारेका छन् । उनीहहरुले दिएका अभिव्यक्ति, युट्युबरले राखेका शिर्षक र त्यहाँ आएका कमेन्टहरु नेपाली समाजले पचाउने खालका छैनन् ।
बलात्कारको अभियुक्तलाई समेत हिरो भन्दै नारा लगाउने यस्ता कथित अभियन्ता र युट्युबरको हर्कतका कारण अपराध कर्मको अभियोग लागेकाहरुको मनोबल कसरी बढ्छ र उनीहरुले थप अपराधलाई कसरी प्रोत्साहन गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यी ज्यास्मिन ओझालाई दागाधरी रहेका रामेछापका प्रदीप कठायतको ज्यान मार्ने धम्की । कठायत यस्ता व्यक्ति हुन् जसले बिनु यादव नामक एक युवतीको जीन्दगी तहस नहस बनाएका छन् । कैयौं पटक लुछेका छन् । उनलाई जिउँदो लास बनाएका छन्, बिनुलाई न्यायाधीशकै अगाडि न्यायको विकल्प मृत्युको आभाष दिलाएर विष पिउन वाध्य पारेका छन् अनि न्यायिक क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई सेटिङ गरेर उन्मुक्ति पाइरहेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।
उनी र उनको परिवारबाट समेत हिंश्रक र क्रुर यातना पाएकी उनै बिनुलाई कानूनी अधिकारको लडाईमा साथ दिइरहेकी ओझालाई पनि कठायतले विभिन्न माध्यमबाट ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेका छन् । ओझासँग उनको अरु लेनादेना र दुस्मनी केही पनि छैन । तर उनले ओझाको दैनिकीलाई पनि त्राहीमाम बनाइरहेका छन् । ओझाका अनुसार उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, भौतिक रुपमै आक्रमण सुरु गरिसकेका छन् ।
ओझाले केही दिन अगाडि भक्तपुरको बालकोटको सुनसान गल्लीमा आफूमाथि ढुंगा प्रहार भएको बताएकी छिन् । त्यहाँबाट बालबाल बचेकी उनले मंसिर २१ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा ज्न्यानको सुरक्षाका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनको सम्बन्धमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कारवाहीका सम्बन्धमा तयारी भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगकी प्रवक्ता समेत रहेकी उपसचिव चमिला भट्टराईले ओझाको निवेदन आयोगमा दर्ता रहेको पुष्टि गरिन् । कुनै व्यक्तिलाई ज्यानको खतरा पर्दा सुरक्षा नै दिइहाल्ने गरी सुरक्षा फौजको व्यवस्था र अधिकार आयोगमा नभएको भन्दै प्रवक्ता भट्टराईले त्यस्ता प्रकरणमा आयोगले शान्ति सुरक्षा दिलाउनको लागि प्रहरीलाई अनुरोध गर्न सक्ने मात्र अधिकार रहेको बताइन् । सबैजसो पीडित महिला र त्यससँग सरोकार राख्नेहरुले महिला आयोग नै सम्पूर्ण अधिकार दिलाउने निकाय हो भन्ने भ्रम रहेका कारण आयोग धाउनेहरु बढिरहेको भन्दै उनले ज्यास्मिनको सन्दर्भमा पनि आयोगले उनको माग बमोजिमका अधिकार दिलाउने आफूहरुको अधिकार नभएको बताइन् ।
ज्यास्मिनको मागका सम्बन्धमा आयोग सम्बेदनशील रहेको भन्दै भट्टराईले भनिन् ।- ‘ज्यास्मिन ओझा जीले पीडितहरुलाई साथ दिँदा मलाई ज्यानको धम्की आयो, सुरक्षा दिनु पर्यो भन्नु भएको छ । तर, हामीले नै सुरक्षा दिने भन्ने होइन । प्रहरीलाई अनुरोध गर्ने हो, आयोगले प्रहरीसँग कुरासमेत गरेर भोली पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ ।’
ज्यास्मिनले महिला आयोगमा दिएको निवेदन थाँती रहेकै बेला अझ चर्को धम्की आउन थालेपछि आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि सोही व्यहोराको निवेदन दिएकी छिन् । कुनै पीडितको न्यायिक लडाईंमा साथ दिएकै भरमा एउटा मानव अधिकारवादीलाई दुख दिने पीडकले झन् पीडितलाई कतिसम्म दुख दिएको होला ? भन्ने प्रश्न गरेकी उनले पीडितलाई सहयोग गरेकै भरमा आफूलाई घर बाहिर निस्केर हिड्नसमेत असुरक्षा महसुस भएकोले आयोगको शरणमा पुगेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी मानव अधिकार अधिकृत दुर्गा पोखरेलले पीडितले दिएको निवेदनको व्यहोराको आधारमा आयोगले अध्ययन गर्ने र पीडित बसेको नजिकको प्रहरीसँग समन्वय गरेर शान्ति सुरक्षा दिलाउन अनुरोध गर्ने बताइन् । आयोगमा त्यस्ता उजुरी हेर्ने छुट्टै अनुसन्धान महाशाखा रहेको र त्यही महाशाखा मार्फत कारवाही अगाडि बढाउने उनको भनाई रहेको छ । त्यो विषयमा प्रहरी कतिको जानकार छ, वा पीडितले प्रहरीलाई जानकारी दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत बुझेर आयोगले कदम चाल्ने उनले जानकारी दिइन् ।