अप्पन जनकपुर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विवादबीच दोस्रो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । नयाँ गठबन्धनपछि रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी हुँदै रविले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई अलग गरेर सोमबार नेकपा एमाले, रास्वपासहितका दलहरुलाई समेट्दै नयाँ गठबन्धन गरेका थिए । रविले गृह मन्त्रालय पाएमात्र रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएका थिए ।

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेर २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लडेका रवि चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका थिए । उक्त चुनावमा रास्वपाले २० सीट जितेको थियो । चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । तर, उनको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले सांसद हैसियत नरहने फैसला गरेपछि रवि गृहमन्त्रीबाट हट्न पुगेका थिए ।

माघ १३ गते कामु प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो, ‘नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेकाले उनलाई सांसदको उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम बदर हुने ठहर्छ ।’ रवि गृहमन्त्री भएको ३२ दिनपछि पदमुक्त भए । साथै सरकारमा भएका पार्टीका सबै मन्त्रीहरुलाई पार्टीले फिर्ता पनि बोलायो ।

उनी तत्कालै नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको बाटोमा लागे । सरकारले उनलाई नेपाली नागरिकता पुनः दिएपछि उपचुनाव लड्ने बाटो खुलेको थियो । उपनिर्वाचनमा रवि सहजै निर्वाचित भए । उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई झण्डै ४३ हजार मतान्तरले पराजित गरेका थिए । त्यसयता प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेका थिए । तर, रवि र उनको पार्टी सरकारमा सहभागी भएन ।

पछिल्लो समय रवि विवादको घेराभित्र निरन्तर परिरहेका थिए । खासगरी सुदर्शन सहकारी ठगीमा उनको नाम जोडिएको थियो । रविले कुनै समय काम गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईले सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ ठगेको पाइएपछि रवि पनि छानबिनको दायरामा आएका थिए । तर, प्रहरीले सुरुवाती अनुसन्धानमा रविको कुनै संलग्नता देखेन ।

पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै रविले आफूलाई जबरजस्ती विवादमा ल्याउने र थुनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेताका नाममा सहकारी ठग्नेहरुलाई कांग्रेसले तह लगाउने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले सहकारी ठगीमा रविको भूमिका हेर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र कास्की प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । सीआईबीको टोलीले पछिल्लो समय अनुसन्धान गरिरहेका बेला सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएको छ । प्रतिनिधिसभामा २१ सीट भएका रवि सत्ता साझेदार बन्दै गृह मन्त्रालय पुगेका छन् ।

आफूलाई गृह मन्त्रालय नै चाहिने रविको अडानलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो । खासगरी सहकारी ठगीमा उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई ‘सेटल’ गर्न रविले गृह मन्त्रालय खोजेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ । आगामी दिनमा उनले यो विषयलाई कति निष्पक्ष बनाउनेछन् ? यसैमा रविको मूल्यांकन हुनेछ ।

सरकारमा पार्टीको तर्फबाट उनले नेतृत्व गर्ने भएकाले गृहमन्त्रीका रुपमा रविले गर्ने कार्य सम्पादनको समग्र प्रभाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भावी राजनीतिमा पनि देखिने निश्चित छ ।

सत्तामा रास्वपाको परीक्षण हुन बाँकी छ । रवि र रास्वपामाथि सर्वसाधारण अपेक्षा ज्यादा छ । एउटा तथ्य के छ भने यसअघि उनको ३२ दिने गृहमन्त्री कार्यकालका धेरै सकारात्मक पक्ष थिए । खासगरी नागरिकता विवाद जस्तो विचाराधीन गम्भीर मुद्दाको कामकारबाहीमा उनले कुनै प्रभाव पारेनन् ।

गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण पाटो भनेको देशको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान हो । यसको जिम्मा पाएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उनले कति स्वतन्त्रपूर्वक चल्न दिन्छन् र उनीहरुका काम कारबाहीलाई गुण र दोषका आधारमा कसरी ‘मनिटरिङ’ गर्छन् भन्नेमा गृहमन्त्रीका रुपमा रविको मूल्यांकन हुनेछ । बढ्दो अपराधको राजनीतीकरण र दण्डहीनताविरुद्ध रविको अडान आममानिसले अपेक्षा गरेको सबैभन्दा ठूलो विषय हो ।

प्रकशित मिति : 2024-03-06