2024-11-24
Close
2024-11-24
२०८० मा सामुदायिक विद्यालयका ११ लाख ४३ हजार ६३१ विद्यार्थीले पाए छात्रवृत्ति, ३० लाख ९ हजार ६४० ले खाए दिवा खाजा
विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउ दर बढेको पाइएको छ । छात्रवृत्ति र दिवा खाजा कार्यक्रमका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउ दर बढेको हो । ‘आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१’ अनुसार शैक्षिक सत्र ०८० मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८६.२ प्रतिशत छ । कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६९.९ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्र ०७९ मा कक्षा ८ सम्म ८५.७ प्रतिशत, कक्षा १० सम्म ६७.३ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३५.६ प्रतिशत थियो ।
०८० मा तल्लो तहमा विद्यार्थी संख्या बढेको देखिएको छ । आधारभूत तह कक्षा १–५ सम्म ०७९ मा ४७.२ रहेकोमा ०८० मा बढेर ५४.१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने विद्यार्थी संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ०८० मा बालविकास पठनपाठन हुने विद्यालय संख्या पनि बढेको छ भने विद्यार्थी संख्या पनि बढ्दो देखिएको छ । ०७९ मा बालविकास केन्द्रको अनुभव लिई कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको अनुपात ७६.७ रहेकोमा यस वर्ष ७६.९ पुगेको छ । ०८० मा बालविकास भर्ना भएका ८६ हजार ५२६ विद्यार्थीमध्ये ४९.७ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय र ५०.३ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । यस तहमा अध्ययन गर्नेमध्ये छात्रको संख्या बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
‘शैक्षिक सत्र ०८० मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये ११ लाख ४३ हजार ६३१ विद्यार्थीले विभिन्न किसिमको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालू आवको फागुनसम्म छात्रवृत्तिबापत दुई अर्ब ३६ करोड ७५ लाख ३९ हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट विद्यालयमा लक्षित वर्गको टिकाउ दर बढाउन सहयोग पुगेको छ ।’
त्यस्तै, हाल सरकारले कक्षा ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ । दिवा खाजा खाने विद्यार्थी ०८० मा ३० लाख नौ हजार ६४० रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष ०७९ मा ३१ लाख ६८४ विद्यार्थीले दिवा खाजाको सुविधा लिएका थिए ।
हाल देशभर सामुदायिक र परम्परागत विद्यालय २७ हजार ९९० तथा संस्थागत विद्यालय सात हजार ८८६ रहेका छन् । एक सयभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका सामुदायिक विद्यालय ५७ प्रतिशत (१५ हजार ९६५) छन् भने दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ०.४ (एक सय) प्रतिशत विद्यालय छन् । सहरी क्षेत्रमा बसाइँ बढ्दै गएका कारण ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय रित्तिँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । हाल साक्षर घोषणा भएका जिल्लाको संख्या ६४ पुगेको छ भने हालसम्म कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेश साक्षर घोषणा भएका छन् । त्यस्तै, अपांगता भएका बालबालिकाका लागि ३३ विशेष विद्यालय र २३ एकीकृत विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि ३८० स्रोत कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थी घट्दै विद्यालय संख्या बढ्दै
सर्वेक्षणअनुसार विद्यार्थी संख्या घट्दै गए पनि विद्यालयको संख्या भने बढ्दै गएको देखाएको छ । ०८० मा देशभरका विद्यालयमा ७१ लाख ४३ हजार २६२ विद्यार्थी थिए । जब कि ०७९ मा ७२ लाख ३९ हजार ३५३ विद्यार्थी थिए । ०८० मा देशभर ३५ हजार ८७६ विद्यालय पुगेका छन् भने ०७९ मा ३४ हजार ३६८ विद्यालय थिए । हाल कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक ७४.१ प्रतिशत, निजी विद्यालय २२ प्रतिशत र परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय ३.९ प्रतिशत छन् ।
०७२ को भूकम्पमा भत्किएका ३१ जिल्लाका सात हजार ५३७ विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ । तर, ४० विद्यालय हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
उच्च शिक्षामा बढे विद्यार्थी
पछिल्लो सर्वेक्षणले उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढेको देखाएको छ । ०८० मा क्याम्पस (स्नातक तह र त्यसभन्दा माथि)मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ । क्याम्पस पढ्दै गरेका विद्यार्थी सात लाख ३९ हजार ९४१ छन् । ०७९ मा यो संख्या ६ लाख ८२ हजार ५८९ थियो ।
तीनै तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई एकरूपता दिने तयारी
शिक्षा मन्त्रालयले तीनै तहको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउने गरी गृहकार्य थालेको छ । सोमबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस्तै, विषयगत समितिमा सहभागितालाई फराकिलो बनाउन प्रादेशिक तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व र सन्तुलन मिलाई एकपटकमा सातजना स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा विषयगत समिति बैठकमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । आवश्यकताअनुसार समितिको बैठक हरेक चार महिनामा बस्ने भएको छ ।
बैठकबाट मन्त्रालयमा संरचनागत दोहोरोपना हटाउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको जनाएको छ । संघीय तहमा रहेका हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचना, स्रोतसाधनको विषयमा कानुन संशोधन, परिमार्जन, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणका कार्य अगाडि बढाउने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतका कार्य एवं संरचना हस्तान्तरणको मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय भएको छ । शैक्षिक संरचना तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्सांकन गरी कार्य सञ्चालनमा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याइने भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ मा विषयगत समितिको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो ।
तथ्यांक संरचनालाई एकरुपता कायम गर्ने, तथ्यांकको प्राप्ति, विश्लेषण, अध्ययन–अनुसन्धान र उपयोगमा सबैको पहुँच स्थापना गर्ने, तथ्यांक प्रणालीलाई नयाँ मोडेलमा विकास गर्नेजस्ता विषय सम्बोधन गरी शैक्षिक तथ्यांक प्रणालीलाई भरपर्दो, व्यवस्थित र लागत प्रवाही बनाई वास्तविक तथ्यमा आधारित भएर नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन अन्तरतह र निकायबीचको सूचना सम्प्रेषण प्रणाली बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
