महागढीमाईमा मेयर–हाकिमको अनियमितता शृङ्खला ऐन नियम एकातिर,धन्दा अर्कोतिर ऐन विपरित योजनाको सवा २ करोड सकाए

कलैया २८ पुस
बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र प्रसाद यादव अहिरले कमिसनको मोहमा ऐन विपरित दुई करोड बढि रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता गरेको पाईएको छ । सुशासनको गफ दिने प्रवृतिका मेयर उपेन्द्र यादवले धर्मशाला भवन, कल्भर्ट, धर्मशाला, ग्राबेल, कम्पाउण्ड वाल लगायतका निर्माण कार्यमा कमिसनको चलखेलमा ऐन विपरित दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ.खर्च देखाई अनियमितता गरेको पाईएको हो । यो काम गरे वापत मेयर यादवले लाखौ कमिसन लिएको नगरपालिका स्रोतले बतायो ।
स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी विजय कुसवाहालाई निमित्त हाकिम बनाएर मनपर्दी काम गर्दै आएका मेयर यादवले कमिसनको मोहमा ऐन कानूनलाई तत्याउँदै दुई बढी रुपैयाँ खर्च देखाई विकासे बजेटको लाखौं रुपैयाँ कमिसन सकाएको कर्मचारी भित्रै उकुसमसकुस छ । हाकिम कुशवाहा दुई बर्षदेखि हाकिमको रुपमा छन् । कुशवाहा मेयर यादवका पडोसी छन । दुबैबीच छिमेकी साथीको सम्बन्ध भएकाले अनियमितता र मनपरी गर्न सहज भएको हो । अनियमितताको पुष्टि महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनले समेत गरेको देखिन्छ ।
नियम मिचेर १ करोड ६५ लाखको काम उपभोक्ता समितिबाट
महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव र निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिजय कुशवाहा लगायतले बिना प्रतिस्पर्धा १ करोड ६५ लाखको विभिन्न जटिल संरचना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई अनियमितता गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार उपकरणहरुको आवश्यकता नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर मेयर यादव र निमित अधिकृत कुशवाहा सहितकाले १ करोड ६५ लाखको विभिन्न आर.सि.सि.,फ्रेम स्ट्रक्चर,सहित भवन,कल्भर्ट निर्माण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समिति मार्फत गराई विकासे बजेटको लाखौं रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको स्थानीय राजु कुशवाहाको अरोप छ । ऐन अनुसार आर.सि.सि., फ्रेम स्ट्रक्चर,सहित भवन,कल्भर्ट निर्माण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायि फर्मबाट बोलपत्रको प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउनु व्यवस्था भए पनि प्रतिस्पर्धा बिनै नियम विपरित जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराए गराएको भन्दै मलेपको कार्यालयले १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ । यसले कमिसनको भागबण्डामा ऐन विपरित कार्य गरि लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको स्थानीय कुशवाहाको आरोप पुष्टि हुन्छ ।
मेयरले उपेन्द्र यादवले निमित प्रमुख प्रशासकी अधिकृत बिजय कुशवाहाको मिलेमतोमा कल्भर्ट निर्माण कार्यमा १७ लाख ३५ हजार, भवन निर्माणमा ३० लाख, सटर समेत भवन निर्माणमा १० लाख ३० हजार, हाईमस्ट लाईट जडानमा १२ लाख ३७ हजार, धर्मशाला भवन निर्माणमा १९ लाख, आश्रम भवन निर्माणमा ४ लाख ४३ हजार र पक्की ढलानमा ७२ लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता गरेका छन् । जुन निर्माण कार्य गुणस्तरहिन समेत गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।
खरिद ऐन विपरित साढे ५७ लाख खर्च
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमालवी,२०६४ को नियम ८५.१(क)मा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य,मालसामान वा परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने तथा नियम ८५(१ख) मा उपनियम (१) र १(क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक आर्थिक वर्षमा एउटै व्यक्ति,फर्म,कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नसकिने प्रावधान छ । तर महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव र निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिजय कुशवाहा सहितकाले विभिन्न निर्माण व्यवसायीसंगको मिलेमतोमा ५७ लाख ४५ हजारको ग्रावेल तथा निर्माण कार्य बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र नगरि अनियमित तरिकाले टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गरेको मलेपको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ग्राभेलका लागि अनमोल कन्स्ट्रक्शन ४ लाख ६८ हजार, कम्पाउण्ड वाल निर्माणका लागि पाकिजा कन्स्ट्रक्शनलाई ७ लाख ६४ हजार, सडक ग्राभेलकै लागि जनजागृति कन्स्ट्रक्शनलाई ४ लाख ४८ हजार,सत्यम कन्ट्रक्शनलाई ७ लाख ७९ हजार, जनसेवा कन्स्ट्रक्शनलाई ९ लाख २५ हजार,सुगन्ध निर्माण सेवालाई पर्खाल निर्माणका लागि ६ लाख,विद्या ट्रेडर्सलाई चापाकल खरिद वापत ९ लाख ५० हजार र रितेश निर्माण सेवालाई आर सि सि पिलर निर्माण कार्यका लागि ८ लाख गरि बिना प्रतिस्पर्धा कुल ५७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
यसरी मेयर यादव र निमित अधिकृत कुशवाहा लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा जानी जानी ऐन कानूनलाई बेवास्ता गरि अवैध आर्थिक लाभकै लागि दुई करोड २२ लाख बढि रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता गरिएको स्थानीय कुशवाहाको आरोप पुष्टि हुन्छ ।
कामको प्रकृति अनुसार लागत अनुमान प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरि खरिद गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित हाकिम बनाएर वडादेखी नगरस्तरका हरेक बजेटमा प्रत्यक्ष हस्तेक्षप गर्ने मेयर यादवले कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा कमिसनकै लागि अनुभवी निर्माण व्यवसायिकबाट बोलपत्रको प्रतिस्पर्धा र लागत अनुमान बिनै योजनालाई टुक्रा–टुक्रा पारी गरेको कार्यबाट अनियमितता गरेको थप पुष्टि हुन आउँछ ।

प्रकशित मिति : 2025-01-13