2025-04-02
Close
2025-04-02
स्टाफ कलेज नगरे डीआईजी बन्न नपाइने, एसपी र एसएसपीमा पनि कोटा कम
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक स्टाफ कोर्सको प्रवेश परीक्षा सुरु भएको छ । २०७० सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा भइसकेका र इन्सपेक्टरमै रहेका गरी १३० जना पहिलो दिनको परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।
पहिलो दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायले तयार गरेका व्यवस्थापन विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको स्टाफ कलेजका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) डा. मनोज कुमार केसीले बताए ।
अब शुक्रबार, शनिबार र आइतबार प्रहरीको स्टाफ कलेजले नै तयार गरेका विषयमा परीक्षा सञ्चालन हुने छ । अब प्रहरीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु मात्रै हुनेछन् । परीक्षामा भने त्रिविका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन् ।
स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको १० वर्ष पूरा हुनु पर्ने प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था छ । २०७० सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको टोलीबाट पहिलोपटक नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेजको सुरुवात भएको हो ।
बिहीबार त्रिविले सञ्चालन गरेको पहिलो प्रश्नपत्रको नतिजा यही बीचमा आएमा भने यसमा अनुत्तीर्ण हुनेहरू बाँकी परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । स्टाफ कलेज अध्ययन गर्नका लागि चारवटै प्रश्नपत्रमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ। हरेक प्रश्नपत्र १०० पूर्णांकका हुनेछन् र कम्तीमा ४० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।
अन्तिम नतिजा भने चारवटै प्रश्नपत्रको परीक्षापछि मात्रै प्रकाशन गरिने निर्देशक केसीले नेपालखबरलाई बताए । उनका अनुसार चारवटै विषयमा उत्तीर्ण मध्येबाट बढी अंक ल्याउने ३५ जना स्टाफ कोर्सका लागि छनोट हुनेछन् । ५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिनेछ । छनोट भएका ३५ जनामा कोही सहभागी हुन नसकेमा वैकल्पिक सूचीबाट सहभागी गराइनेछ ।
प्रहरीबाहेक पनि ५ जनालाई सहभागी गराउने भनिए पनि पहिलो वर्ष उनीहरूलाई सहभागी गराउन सम्भव नभएको र अर्को वर्षदेखि मात्रै नेपाल प्रहरीबाहेक नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट पनि सहभागी गराउने तयारी प्रहरीको छ ।
कोर्स सञ्चालन वैशाख ७ गतेबाट गर्ने तयारी रहेको पनि निर्देशक केसीले बताए । एक वर्ष कोर्स अध्ययन गरेपछि सहभागीहरूले शोधपत्र तयार गर्नुपर्ने छ। शोधपत्र भने उनीहरूले आफू कार्यरत कार्यालयबाटै गर्नेछन् ।
स्टाफ कोर्सको परीक्षा तीन सेमेस्टरमा सञ्चालन हुनेछ । स्टाफ कोर्स अध्ययन गर्ने अधिकारीहरूले जुन परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको हो, त्यो सेमेस्टरको परीक्षा पुनः अर्को वर्ष दिन मौका पाउनेछन् ।
अब स्टाफ कलेज पास नगर्नेहरू प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बन्न पाउने छैनन् । एसपी र एसएसपीमा पनि स्टाफ कलेज गरेका र नगरेकाको लागि छुट्टै कोटा तोकिएको छ ।
स्टाफ कलेज गरेका ६० प्रतिशत र नगरेका ४० प्रतिशत डीएसपी एसपीमा बढुवा हुनेछन् । तर एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा स्टाफ कलेज नगर्नेका लागि कोटा कम हुनेछ । स्टाफ कलेज पास नगर्ने २० प्रतिशत एसपी मात्रै एसएसपीमा बढुवा हुनेछन् । तर एसएसपीबाट डीआईजी बन्ने ढोका भने स्टाफ कलेज नगर्नेहरूका लागि बन्द हुनेछ ।
स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षा तीन पटकसम्म दिन पाउनेछन्। तीन पटकमा पनि उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरू स्टाफ कलेज पढ्नका लागि अयोग्य हुनेछन् र डीआईजी बन्ने सम्भावना पनि समाप्त हुनेछ ।
आफ्नो ब्याचबाट स्टाफ कलेजको सुरुवात गर्न लागेपछि २० जना डीएसपीले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले स्टाफ कलेज अध्ययन गराउने प्रहरीको तयारीमा रोक नलगाएपछि परीक्षा सुरु भएको हो ।
तर बढुवामा कोटा तोक्ने व्यवस्था भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । त्यसै पनि अहिले स्टाफ कलेज गर्न लागेका अधिकारीहरू केही वर्ष एसपीमा बढुवा हुनेछैनन् । यही बीचमा नयाँ प्रहरी ऐन संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा स्टाफ कलेजका लागि प्रहरीले ल्याएको नयाँ व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा जानेछ । सर्वोच्चले पनि यसलाई रोक्न नमिल्ने भन्दै कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले नै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा गत सोमबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ३० वर्षदेखि विज्ञ सम्मिलित टोलीले समेत आवश्यक ठानेको यो व्यवस्थालाई रोक लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
‘मास्टर अफ पुलिस साइन्स (एमपीएस) कार्यक्रम प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवं दक्ष बनाई वृत्तिविकासमा आबद्धता गर्ने गरी २०५० सालदेखि नै विज्ञ सम्मिलित समितिहरू गठन गरी आवश्यक अध्ययनसमेत गरी सञ्चालन हुन गइरहेको कार्यक्रम भएकाले निवेदन मागबमोजिम सो एमपीएस कार्यक्रम नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
एमपीएसमा सहभागी भई उत्तीर्ण हुने प्रहरी अधिकृतको बढुवा प्रतिशत निर्धारण एवं बढुवा अंक सारभूत विषय हुँदा उक्त कार्ययोजना बमोजिमको बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक सेवासम्बन्धी कानुनबाट नै निर्धारण हुनुपर्ने भएकाले सेवासम्बन्धी कानुनमा सो व्यवस्था समावेश नभएसम्म उक्त कार्ययोजना बमोजिमको प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य र बढुवा अंक प्रदान गर्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश भएको छ ।
एमपीएसलाई बढुवाको योग्यतामा राख्ने, कोटा तथा प्राथमिकता दिने कार्य गैरकानुनी एवं क्षेत्राधिकारबाहिर भएको र यस्तो अवधारणासहित उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूले वृत्ति विकासमा असर पुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उनीहरूले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म एमपीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको एमपीएस सञ्चालन कार्ययोजना, २०८१, पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्सको सञ्चालन कार्यप्रणाली, २०८१, पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्सको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कार्यादेश, २०८१ र इनरोलमेन्ट फर्म भर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको २०८१ माघ २१ गतेको पत्रलगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय एवम् पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यी कुनै पनि कुरा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नमिल्ने तर ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म बढुवा नै प्रभावित हुने गरी अघि नबढ्न आदेश दिएसँगै कार्यक्रम अगाडि बढेको हो ।
स्टाफ कलेजमा मास्टर अफ पुलिस साइन्स (एमपीएस) र प्रोफेसनल लिडरसिप कोर्स (पीएलएससी) समावेश गरिने छ । यसले प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवम् दक्ष बनाउने प्रहरीको दाबी छ ।
पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कलेजको व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत पुसमै पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स कार्यप्रणाली–२०८१ र पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स प्रवेश परीक्षा कार्यादेश–२०८१ स्वीकृत गरेको थियो । त्यससँगै यसको कार्यान्वयन अगाडि बढेपनि परीक्षामा सहभागी हुनुु पर्नेहरू नै सर्वोच्च पुगेपछि अन्योल भएको थियो ।
स्टाफ कलेज कार्यान्वयनमा आएसँगै सत्ता र शक्तिको आडमा बढुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास प्रहरीको छ । अहिले प्रहरीमा व्यावसायिक र दक्ष अधिकारीलाई नेताका निकटहरूले चाकडीको भरमा पछि पार्ने गरेका छन् ।
तर उच्च तहमा पुग्न स्टाफ कलेजलाई अनिवार्य गर्दा बढुवा पारदर्शी र पूर्वअनुमानयोग्य हुने छ । यसपटक प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरू र २०७० सालपछि प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका र सेवा अवधि १० वर्ष पूरा भएकाहरू अर्को वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । 
