2025-04-12
Close
2025-04-12
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा योजना खरिद–विक्री भएको आरोपबारे छानबिन गर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रले सदन अवरुद्ध पारेपछि छानबिन समिति गठन गर्ने सर्वदलीय सहमति बनेको थियो । सो सहमति अनुसार सभामुख मण्डलले बुधवार बसेको प्रदेशसभामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका एक/एक प्रतिनिधि रहने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । समिति बने लगत्तै योजना खरिद विक्रीबारे छानबिनको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले योजनाको चिठ्ठी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूबाट सांसदहरूले आफैँ चिठ्ठी बुझ्ने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले पनि माननीयहरू आफै योजनाको चिठ्ठी बुझेर लगेको र त्यसको सबै प्रमाण सुरक्षित राखेको बताए ।
सबभन्दा बढी बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै हो । योजना खरिद विक्रीको मुख्य नाइके नै मन्त्री यादव रहेको आरोप लागेको छ । सो आरोपबारे बुधवार सदनमा जवाफ दिने क्रममा उनले कुन दलले कति योजना लगेको फेहरिस्त नै सुनाए ।
उनले भने, ‘माननीयजीहरू नै दोहोरो चरित्र देखाउनुभयो । यहाँ योजनाको चिठ्ठी सिधा वडामा पठाउन भन्नुहुन्छ । तर सबै माननीय जीले मन्त्रालयबाट योजनाको चिठ्ठी बुझेको रेकर्ड छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट कुन दलले कति चिठ्ठी लगे रु मन्त्री यादवले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्।।
दलले योजनाको चिठ्ठी लगेको सङ्ख्या।।
एमाले २४०
नेपाली काँग्रेस २४८
जनमत १६३
माओवादी केन्द्र ६४
लोसपा नेपाल ९४
जसपा नेपाल १७४
नेकपा एस ५७
नाउपा ५
राप्रपा ४
नेसपा ४
मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति अनुसार सबै दलले लगेको योजनाको चिठ्ठी १ हजार ५३ पुग्छ । तर उनले १ हजार २३२ चिठ्ठी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्रै प्रदेशसभाका १०७ माननीयले लगेको बताएका थिए । यसरी हेर्दा १७९ चिठ्ठी गोलमाल भएको देखिन्छ ।
उनकै अभिव्यक्तिले पनि योजना–विक्री भएको आरोपमा थप बल पुगेको छ । उनका अनुसार कतिपय सांसदले मन्त्रालयबाट चिठ्ठी लगेको दुई महिना बितिसक्दा पनि वडा कार्यालयमा दर्ता गराएका छैनन् ।
वडाअध्यक्ष र उपभोक्तासँग कमिसनको बार्गेनिङ नमिल्दा सांसदहरूले वडामा चिठ्ठी नै दर्ता नगराएको स्रोतको दाबी छ । सांसदहरूले पहिले उपभोक्ता समिति बन्ने व्यक्ति खोजेर कमिसनको कुरा मिलाउँछ, अनि मात्र वडामा चिठ्ठी दर्ता गराउने गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले सांसदहरुले योजनाको चिठ्ठी बुझेर लगे पनि वडामा अहिलेसम्म दर्ता नगराएको खुलासा पनि गरे । उनले भने, ‘पर्सामा दुई महिना अगाडी नै मन्त्रालयबाट योजनाको चिठ्ठी बुझेर माननीयले लगे पनि अहिलेसम्म वडामा दर्ता भएको छैन । त्यो चिठ्ठी कहाँ गयो ? सदनमा जवाफ दिनुपर्ने हो कि होइन् ? अपमान र गाली म खाने ?’
मन्त्री यादवले कुन जिल्लाका कति सांसदले वडामा अझै चिठ्ठी दर्ता नगराएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे । उनले वडामा चिठ्ठी दर्ता नगराएका माननीयको नामसहित विवरण सार्वजनिक गर्न लाग्दा अवरोध भयो । त्यसपछि उनले जिल्लागत हिसाबमा विवरण पढेर सुनाए । उनका अनुसार पर्सामा १३, बारामा ३७, रौतहटमा ३१, सर्लाहीमा १४, महोत्तरीमा ११ र सिरहामा ३६ वडा चिठ्ठी माननीयले लगेको महिना बितिसक्दा पनि वडामा दर्ता भएको छैन ।
‘बाटोको म्यादसहित चिठ्ठी काटेको भन्दै दुई महिनादेखि माननीयहरूले आफैँसँग चिठ्ठी किन राखे रु’, मन्त्री यादवले भने, ‘गल्ती माननीयहरूले गर्ने अनि कठघरामा भौतिक मन्त्री खडा हुने रु म्यान्डेड पाऊ, भोलीदेखि अर्को चिठ्ठी काट्छु ।’
