2024-11-25
Close
2024-11-25
विपिन कुमार यादव,७ असार,जनकपुरधाम। नागरिकता विधेयकको विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रिय सदस्य, संघीय दलको प्रमुख सचेतक एवम् धनुषा निर्वाचन क्षेत्र न.२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य उमाशंकर अरगरियाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शनिबार बसेको सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ । वैबाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बिधत नेकपा को निर्णय मधेश बिरोधी र मधेसी जनताको अस्मितामाथि आक्रमण हो।विवाह भएको ७ बर्ष पछि मात्र बैवाहिक अंगीकृत नागरीकता दिने निर्णय नेकपाले गरेको निर्णय मधेशको संस्कृतिमाथी नै प्रहार हो ।
मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशीहरूको भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल लगायतको ठाउँमा एक अर्का विच बिहाबारी को सम्बन्ध यो दुइटै देशको राजनीतिक नक्सा भन्दा पहिले देखि कायम छ। र यो परम्परा दुवै देशको जिवनसंग जोडिएको छ।यस परंपरागत सांस्कृतिक सम्बन्धलाई तोड़न निमित सत्ताधारी दल नेकपाले मधेश बिरोधी निर्णय गरेको छ। यस्तो जनविरोधी निर्णयको घोर बिरोध गर्दै उक्त निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीको प्रमुख सचेतक एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं.२ का सांसद समेत रहेका नेता अरगरियाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उक्त निर्णयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेशमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने सांसद अरगरियाको भनाई छ । सांसद अरगरियाले ढिला गरी नागरिकता दिँदा त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा कुनै तुक नभएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने सत्तारूढ पार्टीको निर्णय मुलभूत रुपमा मधेशी जनभावना विपरीत छ । ७ वर्ष पछि नागरिकता दिँदा नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन । यस निर्णयले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हाम्रो रोटी-बेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेशी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । त्यसैले यस निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
‘सहज वैवाहिक सम्बन्धले कहीं कतै राष्ट्रियतामा नै असर परिरहेको छैन । एक त नेपालीहरू अहिले आफैँ विकसित देशहरूमा पलायन भैइरहेको र अर्का पहिलेको तुलनामा नेपालमा विवाह गर्ने भारतीय जनताको इच्छा घटदै गइरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधानले मधेशी जनतामा नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यसैले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न सत्तारूढपार्टी नेकपा लाई समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सांसद अरगरियाले भने ।
२ वर्षदेखि नागरिकता विधेयक अड्केको बेला आइतबार मात्र प्रमुख सचेतक अरगरियाले फेसबुक र टविट्रमा विचार लेख्दै उनले त्यसको विरोध गरेका हुन् । उनले लेखेका छन् ‘सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ।
मुख्यतः मधेसी समुदाय प्रति लक्षित गरिएको भएतापनि यसले लैङगीक असमानता र विभेदलाई नै निरंतरता दिने कार्य गरेको छ, बिगतमा प्राप्त रहेको सुबिधा, सेवा र अवसरलाई खोस्नु अन्यायपूर्ण कार्य हो।’ सर्वमान्य र मधेसी जनताको हितमा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
