2025-02-05
Close
2025-02-05
जनकपुरधाम,युवा नेता संजय कुमार चौधरी भनिन्छ लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको समान गरिनुपर्छ । अर्थात राज्य संचालनको लागि नीति नियम बनाउदा र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अल्पमतको पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । अन्यथा बहुमतको बलमा जुनसुकै कानुन बनाएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यतिकै कठिन हुन्छ । विगतमा जन्मजात बलिया ठानेका शासकवर्गलाई सुरुमा अल्पमत देखिएका आन्दोलनकारीले सत्ताचूय्त गरेको इतिहास हामीले देखेकै छौं ।
संविधान जस्तो मुलुकको मूल दस्तावेज तयार गर्दा झन् बढी ख्याल गरिनुपर्छ । तर २०७२ असोज ३ मा जसरी ठुला कहलिएका पार्टी नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादीले सदनमा अल्पमतमा रहेका मधेसबादी दललाई बाइपास गरेर संविधान जारी गर्न हतार गरियो । त्यो न मुलुकको हितमा थियो न शोषण उत्पीडनमा परेको समुदायको पक्षमा । त्यसैले राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको हो संविधानले ।
मुलुकका आधा जनसंख्या भएको मधेसका जनता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि नभए आफ्नै अधिकारको लागि लड्ने बाध्यता बनेको छ । तत्कालीन संविधानसभामा रहेका बहुमतको आडमा मुलुकको आधा जनसंख्या भएको मधेसीबादी दलले फास्ट ट्रयाकमा बनाउन लागेको संविधानको प्रक्रियासँग असन्तुष्ट रहदा पनि उसको मागको सम्बोधन गर्नुको सट्टा तराईमा सेना, प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी बहुमतको आडमा असोज ३ गते संविधान जारी गरियो । त्यसलाई मधेसी जनताले इतिहासकै कालो दिनको संज्ञा दियो । र असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउदै आएको छ । संविधान संसोधन गरेर सर्वमान्य नबनाएसम्म असोज ३ कालोदिन बनिरहन्छ ।
संविधानले जबसम्म हाम्रो भावना समेट्न सकिदैन, तबसम्म हामी संविधान दिवसको दिन कालो दिवस मनाइरहन्छौं । मधेसी जनताको बलिदानी र संघर्षका कारण नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ मा सुनिश्चित भईसकेको अधिकारलाई समेत कटौती गर्दै २०७२ सालमा नेपालको संविधान लेखनको कार्य भईरहेको थियो । त्यतिबेला हामी आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सडकमा संघर्षरत थियौं । तर सेना र प्रहरीको बन्दुकको बलमा सत्तारुढ राजनीतिक दलले हामी मधेसीको रगतसँग होली खेल्यो । दमनको नीति अवलम्ब गरेर मधेशी जनताको भावना विपरित संविधान जारी गर्यो । त्यसैले अधुरो, अपुरो र विभेदकारी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि हामीले दुगुणा जोश र उमंगका साथ लडिरहनुपर्छ । लडाइँ जारी राख्नुपर्छ ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण भईरहेको बेला हामीले यो संविधानमा नयाँ होईन, अन्तरिम संविधानले मधेशी जनताको ग्यारेन्टी गरेको अधिकार लेखाउन हामी सडकमा जिबन मरणको लडाइ लड्दै थियौँ । उता संविधान निर्माणको उत्सवमा काठमाडौँमा दिपावली मनाई रहँदा हामीसँग खोसिएको अधिकार पुनः प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण रुपले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका थियौँ । जसमा सेना र प्रहरीले हाम्रा आन्दोलनकारी दाजुभाईलाई टाउको र छातीमा गोली ठोकेर हत्या गर्दै थिए । यो संविधान पुर्णतः बन्दुकको बलमा संविधान लादियो, त्यसैले संविधान दिवसको दिन संविधानको बिरोध गरौं ।
नेपाल प्रहरीद्वारा हत्या भएको हाम्रा दाजुभाइको लाश लिन सिडियोसँग बिन्ती गर्दै थियौँ । उता काठमाडौंमा मधेस दबाएर राजनीतिक गर्ने नेताहरु पटाका पड्काउदै उत्सव मनाउदै थिए । हाम्रो मधेसको भुमि मधेसीपुत्रको रगतले रंगीएको थियो । तर संविधान निर्माणको खुसीमा काठमाडौं रंग अबिरले रंगियो । यो विभेदको ठूलो नमूना हो ।
देशको मुल कानुन भनिने संविधान बहुमतको दम्भ भन्दा नि सबै समुदायको भावनाले निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर देशका ठुला राजनीतिक दल गणितीय खेलमा सिङ्गो मधेसी समुदायलाई नजरअन्दाज गरि संविधान जारी गरे । हरेक वर्ष असोज ३ गते सार्बजनिक बिदा दिएर संविधान दिवस मनाउन थाले । तर हामी जून समुदायसँग जोडिएको छौं, त्यो समुदाय असोज ३ गते काँधमा लाश बोकेर दाहसंस्कार गर्न गएको दृष्य अझै विर्सेका छैनौं । कुनै मधेसीले त्यो दिन विर्सिन सक्दैन । जून उदेश्यका लागि हाम्रो दर्जनौं दाजुभाइ आफ्ना प्राणको आहुती दिए, त्यो उदेश्य पुरा नहुन्जेलसम्म कसरी संविधान दिवस मनाउने ? सम्भव छैन ।
हाम्रा बाजेबुवा पनि बराबरीको अधिकारको लागि राज्यसँग लडेकै थिए । हामी लड्दै आएको छौँ । अधिकार नपाएसम्म लडिरहने छौं । अधिकार प्राप्तिको लडाइँको अन्तिमसम्म पुर्याउन सकेनौँ भने आउने पुस्ताले भएपनि गुलामीको दास्ता तोड्ने छ ।
अहिलेको संविधानमा नागरिकता, प्रदेशको सिमा, भाषा र समानुपातिक समाबेशी जुन कटौती गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विमति हो । यो सब संविधान संशोधन मार्फत हाम्रो माग सम्बोधन नगरेसम्म हामी असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा संविधानको विरोध गरिरहन्छौं ।
चौधरी जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता हुन् ।
