काठमाडौं : नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएका दुई पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नका लागि देखिएको कानुनी हड्चन हटेको छ ।
गत बुधबार जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नियमावली पनि संशोधन गरिएपछि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । संशोधित नियमावली हिजो साँझ नै राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आयोगलाई दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ ।
माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ९लोकतान्त्रिक० नामको दल दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएका छन । तर, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघाडि बढाएको थिएन ।
कानुनमा ४५ दिन भित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि १० दिन भित्रै सबै प्रकृया टुंग्याउने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको बुझिएको छ ।
माधव नेपाल वा महन्थ ठाकुरको पार्टीमा लाग्न चाहने जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र पार्टी प्रवेश गर्दा दल त्याग गरेको नमानिने अध्यादेशले भनेको थियो । निर्वाचन आयोगले अध्यादेशको यो व्यवस्थालाई अझ खुकुलो र सरल बनाइदिएको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार प्रदेशसभाका सांसदहरुले नयाँ दल रोज्ने क्रममा निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आइराख्नुपर्दैन । उनीहरुले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमै सम्पर्क गरे हुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने नयाँ दलमा लाग्न चाहेमा त्यसको सूचना सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई २१ दिनभित्र उपलब्ध गराए पुग्ने भएको छ । २१ दिनभित्र नयाँ दल रोज्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई दल त्याग गरेको नमानिने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ ।
हेर्नुहोस् नियमावली: