2024-11-27
Close
2024-11-27
अप्पन जनकपुर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी बढाउन लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयल ३ एआइजीको थप दरबन्दी स्वीकृतिका गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । गृहले अर्थमन्त्रालयको सहमति माग गरेको छ । अर्थले सहमति दिएमा संभवतः भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले ३ एआइजीको दरबन्दी स्वीकृत गर्नेछ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीका डीआइजी धिरजप्रताप सिंह, महानगरीय आयुक्त कार्यालयका उत्तमराज सुवेदी र प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआइजी इश्वरबाबु कार्कीलाई एआइजी बढुवा गर्नका लागि दरबन्दी थप गर्न लागिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार यी तीनै डीआइजीले गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सम्म खुसी पारी एआइजीका दरबन्दी थप गराउन सफल भएका छन् । इश्वरबाबु कार्कीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणपत्नी मन्जु खाँणलाई प्रभावमा पारी एआइजी बढुवा हुन खोजे पनि कांग्रेस नेता रमेश लेखकका नाता समेत पर्ने अख्तियारका डीआइजी बसन्त पन्तले बाजी मार्ने भएका छन् ।
२०७३ मा एआइजीका दरबन्दी ३ वटाबाट थपेर १५ वटा बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले आवश्यकै नभए पनि थप गर्न लागेका छन् । २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एआइजीका दरबन्दी घटाएर ३ वटा बनाएका थिए । त्यसपछि बीचमा २ वटा थप गरी एआइजीका दरबन्दी ५ बनाइयो । अब फेरि ३ थपेर ८ वटा बनाउन लागिएको छ ।
बढुवाका दाबेदार डीआइजी सिंह, सुवेदी, कार्की र पन्तले अर्थमन्त्रालयबाट पनि फाष्टट्रयाकमा सहमति ल्याउन दौडधूप गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत प्रभावमा पारी उनीहरु सहमति ल्याउन रातदिन लागेका छन् । ३ एआइजीको दरबन्दी थपका लागि शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पारिसकेका डीआइजीहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत प्रभावमा पारिसकेका छन् ।
आवश्यकताले भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि एआइजीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको छ । देशभर ४ सय भन्दा बढी ठाउँमा प्रहरी चौकीको माग छ । तर प्रहरी चौकी खोलेर शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि वा कसैलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थप गर्न लागिएको छ । एक एआइजीका लागि गाडीदेखि विभिन्न सुविधाको हिसाब गर्दा मासिक २ लाख पचास हजारदेखि ३ लाख सम्म खर्च हुन्छ । यो रकमले २ वटा चौकी स्थापना गर्न र संचालन हुनसक्छन् । तर देउवा सरकारले चौकी भन्दा पनि केही ब्यक्तिलाई लाभ पुर्याउनका लागि एआइजी बढुवा गर्न तल्लीन छ ।
