2024-11-24
Close
2024-11-24
श्याम गुप्ता
बारा , १ माघ
बाराकाे निजगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले तीन वर्ष देखि सुरु गरेको न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । ०००००/-
कतिपए स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रभावहीन छन् । बारा कै केही स्थानीय तहका न्यायिक समितिले कानुनको अनभिज्ञता, स्रोत साधनको अभाव जस्ता कारण देखाउँदै प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैन ।
तर, निजगढको न्यायिक समितिले भने जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी इजलास कक्ष कै व्यवस्था गरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ ।
इजलासमा न्यायिक समितिका संयोजक र अन्य सदस्य बस्ने छुट्टाछुट्टै आसनको व्यवस्था गरिएको छ ।
जटिल प्रकृतिका मुद्दामा संयुक्त इजलास बस्ने गरेको छ । सामान्य खालका मुद्दामा न्यायिक समितिका सदस्य तथा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर फैसला गर्ने गरिएको नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक लिलादेवी लमिछाने खनालले बताईन् ।
उनका अनुसार स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेको उजुरीको प्रत्येक हप्ताको शुक्रवार न्यायिक निरुपण गरी न्याय दिलाउँने काम हुँदै आएको छ ।
बाईट ः लिलादेवी लामिछाने खनाल, उपप्रमुख निजगढ़ नगरपालिका ……….
घर जग्गा बिबाद, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको बिवादको निरुपण गर्ने उल्लेख छ ।
कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, अरूको आवासमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको विषयलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायिक समितिबाट सम्भव भए सम्म सरोकारवाला बिच मेलमिलाप गराएर दुबै पक्षको जित हुँने गरी न्यायिक निर्णय गर्ने गरिएको छ ।
नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समिति अन्तर्गत हेर्न मिल्ने बिभिन्न खालका मुद्दा मामिलालाई नगर स्तरबाटै टुङ्ग्याउँने गरेको र निजगढ नरपालिका भित्र जग्गा सम्बन्धी विवाद, लेनदेन, कुटपिट, झैझगडा लगायतका मुद्दा केन्द्रमा बढी आउँने गरेको र दुबै पक्षको सल्लाहमा पीडक र पीडित पक्षलाई मेलमिलाप मार्फत मुद्दा मिलाउँने गरिएको छ ।
जसले गर्दा मुद्दा मामिला माथि छलफल गरी सहमति गर्दा पीडक र पीडित पक्ष दुबैले जितको महसुस गरेर फर्कने गर्छन् यो आँफूहरुका लागि पनि निक्कै महत्वपूर्ण पक्ष एवंम् सफलताको विषय भएको निजगढ नगरपालिकाका सूचना अधिकृत रबिन घिमिरेले बताए ।
बाईट ः रबिन घिमिरे, सूचना अधिकृत निजगढ़ नगरपालिका ……….
न्यायिक समितिबाट निर्णय गर्न नमिल्ने प्रकृतिका उजुरीलाई जिल्ला अदालतमा पठाउँने गरिएको छ । भने समितीले नगरपालिकामा आएका मुद्दा मामिलालाई न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरेर मिलाउँने गरेका छन् ।
नगरपालिका मैं बिवाद मिलाउँन सकिने भए पछि प्रहरी प्रशासनमा जाने क्रम हटेर गएको र नगर स्तरबाटै सेवा पाए पछि सहज हुँदै गएको हो । ०००००/-
श्याम गुप्ता/बारा
