अप्पन जनकपुर
जनकपुरधाम । मधेस सरकारको करिब आधा बजेट फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ४९ प्रतिशत फ्रिज भएको हो ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख ७८ हजार चार सय ४९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लागि सरकारले कुल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार ल्याइएकोमा ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा मात्र ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।कुल विनियोजित बजेटमध्ये सरकारको अधा बजेट यसपालि पनि फ्रिज भएको हो ।
चालु वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असार २५ गते सम्म भुक्तानी लिइसक्न निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन अनुसार शनिबारसम्म काम भएको ५१ प्रतिशत बजेट भुक्तानी दिइएको छ ।
यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार, भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा कम बजेट खर्च गरेका छन् । यद्यपि, कतिपय योजनाको भुक्तानी हुन नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले सो भुक्तानीको लागि प्रयास गरेपनि असफल हुँदै आएको छ ।
असार मसान्तसम्म भुक्तानी दिन माग
आइतबार अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असार अन्तिम दिनसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । संघ सरकारले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
२५ गते भुत्तानीको अन्तिम दिन शनिबार भएको र सो दिन १२ घण्टा सर्भर डाउन भएकाले धेरै योजनाको काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी हुन नसकेको विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानकषर्ण गराइएको छ ।
आइतबारको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती चौधरीले भुक्तानीको समय अवधि बढाउन माग गरिन् । धेरै सांसदको योजनाले काम सकेपनि भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै उनले समय अवधि बढाउन माग गरेकी हुन् ।
यसयघिको बैठकमा पनि उनले विशेष समयमा बोल्दै भुक्तानीको समय बढाउन माग गरेकी थिइन् ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भुक्तानीको समय बढ्न सक्ने बताएका थिए । उनले सचिवमार्फत प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरी भुक्तानीको समय बढाउन पहल गरेको उनले बताए ।